संपादक =गुरुदेव इसमोरे
महाराष्ट्रात जेव्हा कधी अवर्षण, दुष्काळ किंवा नापिकीचे संकट ओढवते, तेव्हा शासनाकडून शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी विविध पॅकेज, अनुदान आणि कर्जमाफीची घोषणा केली जातील. शेतकरी हा अन्नदाता असल्यामुळे त्याला या संकटातून सावरणे जितके गरजेचे आहे, तितकेच किंवा त्याहून अधिक वास्तव भीषण असते ते ग्रामीण भागातील शेतमजूर, माथाडी कामगार आणि हातावर पोट मुलांची ट्युशन क्लासेस ची फी भरणे तसेच जनरल किराणाचे भाव महागाई वाढलेली आहे अशा शेतमजूर व भूमिनांच जगणं हे देवाच्या भरोशावर त्यांचा वाली कोण असणाऱ्या ग्रामीण कुटुंबांचे. शेतात पीकच आले नाही किंवा ओल्या-सुक्या दुष्काळामुळे शेतीची कामे ठप्प झाली, तर गावातील भूमिहीन शेतमजूर आणि रोजंदारीवर जगणाऱ्या मजुरांच्या चुली कशा पेटणार? हा अत्यंत संवेदनशील आणि अनुत्तरित प्रश्न आज पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
जेव्हा दुष्काळ जाहीर होतो किंवा शेतीचे अतोनात नुकसान होते, तेव्हा साखळी पद्धतीने संपूर्ण ग्रामीण अर्थकारण कोलमडते. शेतकऱ्यांनाच आर्थिक फटका बसल्यामुळे ते मजुरांना शेतात कामासाठी बोलावू शकत नाहीत. परिणामी, खुरपणी, कापणी, मळणी यांसारख्या सर्व हंगामी कामे बंद पडतात आणि स्थानिक पातळीवर रोजगार न मिळाल्यामुळे ग्रामीण भागातील मजूर हवालदिल होऊन जातात. हातावर पोट असलेल्या अशा कुटुंबांना दोन वेळच्या जेवणासाठी मोठा संघर्ष करावा लागतो. शासनाकडून दुष्काळ निवारणासाठी शेतकऱ्यांना हेक्टरी मदत, पीकविमा आणि कर्जपुनर्गठन असे उपाय योजले जात असले, तरी या संपूर्ण प्रक्रियेत शेतमजुरांच्या थेट आर्थिक सुरक्षेसाठी प्रभावी आणि ठोस यंत्रणेचा नेहमीच अभाव दिसून येतो. जाहीर होणाऱ्या बहुतांश दुष्काळी पॅकेजमध्ये थेट शेतमजुरांच्या बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) किंवा विशेष जीवनमान अनुदान देण्याबाबत स्पष्टता किंवा भरीव तरतूद नसते. अशा संकटकाळात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) हा मजुरांसाठी मोठा आधार ठरू शकतो, मात्र वेळेवर कामे सुरू न होणे, मजुरीचे पैसे महिनोंमहिने न मिळणे आणि कागदोपत्री लालफितीचा कारभार यामुळे मजूर आणखी अडचणीत सापडतात.
स्थानिक पातळीवर रोजगार बुडाल्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतमजुरांना दरवर्षी नाइिलाजाने शहरांकडे स्थलांतर करावे लागते. कुटुंबाला मागे गावात सोडून किंवा संपूर्ण कुटुंबासह वीटभट्ट्यांवर, बांधकामांवर किंवा ऊस तोडणीसाठी जाण्याची कुचंबणा मजुरांच्या वाट्याला येते, ज्यामळे लहान मुलांच्या शिक्षणाचा खेळखंडोबा होतो आणि आरोग्याचे प्रश्न गंभीर बनतात. प्रत्येक वेळी दुष्काळ जाहीर झाल्यानंतर शासकीय पंचनामे होतात, मदतीचे निकष लावले जातात आणि कागदोपत्री आकडेवारी तयार केली जाते, परंतु भूमिहीन शेतमजूर आणि रोजंदारीवर जगणारे घटक नेहमीच दुर्लक्षित राहिले आहेत. बँकेचे किंवा सोसायट्यांचे कर्ज शेतकऱ्यांना मिळते, पण भूमिहीन मजुरांना बँका सहजासहजी कर्ज देत नाहीत. परिणामी, संकटाच्या काळात त्यांना नाइिलाजास्तव गावच्या साहुकाराकडून किंवा व्यावसायिकांकडून अवाच्या सवाई व्याजाने पैसे उचलावे लागतात आणि आरोग्यासारख्या गंभीर प्रसंगी त्यांच्याकडे उपचारासाठी एक रुपयाही नसतो. ग्रामपातळीपासून ते मंत्रालयापर्यंत बसलेलेकर्ते धुरंधर नेते केवळ शेतकरी आत्महत्या आणि पीक नुकसानीवर भाषणे झोडून आपले कर्तव्य संपल्याचे मानतात, पण मजुरांच्या हाताला काम आणि ताटात अन्न देण्याबाबत कोणतीही ठोस दीर्घकालीन धोरणे आखली जात नाहीत. निवडणुका जवळ येतात तेव्हा मजुरांच्या मतांचे राजकारण केले जाते, पण दुष्काळासारख्या भीषण संकटात त्यांना वाऱ्यावर सोडले जाते.
या भीषण वास्तवावर मात करण्यासाठी आणि शाश्वत उपाय शोधण्यासाठी शासन आणि प्रशासनाने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमध्ये प्रत्येक शेतमजूर कुटुंबाला तात्काळ निर्वाह भत्ता किंवा विशेष आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात जमा करावी, गावातच प्रत्येक हाताला काम मिळवून देण्यासाठी मनरेगाची कामे तातडीने सुरू करून मजुरीचे पैसे दर आठवड्यात जमा करावेत आणि स्थलांतर रोखण्यासाठी स्थानिक पातळीवर रोजगार हमीची कामे वाढवावीत. रेशनिंग कार्ड असो वा नसो, प्रत्येक मजूर कुटुंबाला मोफत किंवा सवलतीच्या दरात अन्नधान्य पुरवठा सुनिश्चित करावा. तसेच, असंघटित क्षेत्रातील शेतमजुरांसाठी स्वतंत्र ‘शेतमजूर कल्याण बोर्ड’ स्थापन करून त्यांना पेन्शन, विमा आणि वैद्यकीय मदत मिळवून देणे, शेतीवरील ताण कमी करण्यासाठी ग्रामपातळीवर कुटीर उद्योग, पशुपपालन आणि ग्रामीण हस्तकला उद्योगांना चालना देणे आणि स्थलांतरित मजुरांच्या मुलांचे शिक्षण खंडित होऊ नये म्हणून तात्पुरत्या वसतिगृहांची वा शाळांची निर्मिती करणे काळाची गरज आहे.
शेतीत राबणारा शेतमजूर हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा खरा कणा आहे. “ज्याच हातात फावडे, त्याच्याच श्रमावर पिकते अवघी धरती” हे विसरून चालणार नाही. जर शेतकरी जगला तरच देश जगेल, पण तो शेतकरी ज्या मजुरांच्या जोरावर शेती कसतो, ते मजूर जर उपाशी राहिले तर ग्रामीण संस्कृती आणि अर्थव्यवस्था टिकू शकणार नाही. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांसोबतच शेतमजुरांच्या तोंडातील घास हिरावला जाणार नाही, याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी लागेल.
