वसई : मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावर मातीचा भराव करून उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत हॉटेल्स, गॅरेज, ढाबे आणि इतर आस्थापनांवर वनविभाग, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व वसई-विरार शहर महानगरपालिका यांच्या संयुक्त पथकाने धडक कारवाई सुरू केली आहे. वसई पूर्वेकडून मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग जातो. मुंबई, गुजरात आणि इतर भागांना जोडणारा हा अत्यंत महत्त्वाचा महामार्ग असल्याने यावरून वाहनांची मोठी वर्दळ सुरू असते. मात्र, मागील काही वर्षांपासून महामार्गालगत बेकायदेशीरपणे मातीचा भराव टाकून अनधिकृत हॉटेल्स, ढाबे, टपऱ्या व दुकाने थाटण्याचे प्रमाण वेगाने वाढले होते. या अनधिकृत बांधकामांमुळे पावसाचे पाणी वाहून नेणारे मार्ग बंद झाले होते. तसेच, या हॉटेल्स व आस्थापनांमध्ये येणाऱ्या ग्राहकांची वाहने थेट मुख्य रस्त्यावरच उभी राहत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत होती; शिवाय अपघातांच्या घटनांमध्येही वाढ झाली होती. पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत महामार्गावरील या अतिक्रमणांचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. या पार्श्वभूमीवर, जिल्हाधिकारी डॉ. इंदूराणी जाखड यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही विशेष कारवाई मोहीम आखण्यात आली. वनविभागाने केलेल्या सर्वेक्षणात तब्बल ११४ अतिक्रमणे आढळली असून, जवळपास ७३ हजार ८३१ चौरस मीटर क्षेत्रावर हे अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले होते. राखीव व संरक्षित वनक्षेत्रात वर्षानुवर्षे ठिय्या मांडून बसलेल्या या व्यावसायिकांना प्रशासनाने कारणे दाखवा नोटिसा बजावत कायदेशीर कारवाईचा फास आवळण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार जुलैच्या अखेरच्या आठवड्यात महामार्ग प्राधिकरणाने महापालिका व पोलीस प्रशासनाच्या मदतीने ८० हून अधिक अतिक्रमित मालमत्तांवर प्रत्यक्ष निष्कासनाची कारवाई करत रस्ता मोकळा केला आहे. महामार्गालगत राडारोडा टाकण्याचे प्रमाण ही दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे केवळ बांधकामे पाडण्यावर न थांबता महामार्गाचे दुभाजक किंवा वनक्षेत्रात रात्रीच्या वेळी अनधिकृतपणे राडारोडा (डेब्रिज) टाकणाऱ्यांवरही आता कडक नजर ठेवली जाणार आहे. कारवाईनंतर पुन्हा अतिक्रमणे उभी राहू नयेत यासाठी नियमित गस्त आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर दिला जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
